ने कहा कि जलदाय विभाग की ओर से एनसी एंड पीसी हेबिटेशन के तहत भेजे जाने वाले आंकड़ांे मंे विरोधाभाष की स्थिति रहती है। इसकी वजह से बाड़मेर जिला प्रदेश में रैकिंग में उच्च स्थान पर नहीं
पहुंच पाता। इस पर जिला कलक्टर नेहरा ने जलदाय विभाग के अधिकारियो को वास्तविक स्थिति भेजने एवं की जाने वाली गतिविधियो की सूचना समय पर आनलाइन करने के निर्देश दिए। बैठकमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, श्रमिक कल्याण की योजनाओ, खाद्य सुरक्षा, इंदिरा आवास, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओ, ग्रामीण क्षेत्रांे में स्वच्छता कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, जन जाति कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओ, बाल कल्याण, बस्ती सुधार कार्यक्रम, वन संरक्षण, ग्रामीण सड़को एवं ग्रामीण उर्जा संबंधित योजनाओ की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिए गए।
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