जन सुनवाई एवं परिवेदनाओ के निस्तारण को दिशा-निर्देश जारी

बाड़मेर, 01 सितंबर। आमजन की समस्याओ के त्वरित निराकरण की व्यवस्था की सुनिश्चित कर नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए है। परिवारो  के निस्तारण में  लापरवाही बरतने पर उनके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशो के अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार को उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी जन सुनवाई आयोजित करेंगे। इसमें  क्षेत्रीय विधायक एवं उपखंड स्तरीय समस्त अधिकारी भाग लेंगे। प्रत्येक माह के द्वितीय गुरूवार को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जन सुनवाई आयोजित होगी, इसमें  जिले के समस्त विधायकगण एवं जिला प्रमुख भाग लेंगे। इसके अलावा वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिले के उपखंड अधिकारी एवं उपखंड स्तरीय अन्य विभाग के अधिकारी भी भाग लेंगे। जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठकें प्रतिमाह इसके साथ ही आयोजित की जाएगी। उसकी प्रगति एवं बैठक संबंधित विवरण भी इस माडयूल में  दर्ज किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि माह के चतुर्थ शुक्रवार को विधायक एवं उपखंड अधिकारी संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर जन सुनवाई आयोजित करेंगे। इसमें संबंधित पंचायत समिति के प्रधान, विकास अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत के एडोप्टर, अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंचायत के सभी विभागो  के अधिकारी भाग लेंगे। एक शुक्रवार को विभिन्न अधिकारी अलग-अलग कलस्टर या पंचायतो में नहीं जाकर सम्मिलित रूप से निर्धारित कलक्टर की ग्राम पंचायत में  जाएंगे। यह समस्त व्यवस्था 1 सितंबर से लागू की गई है जिला कलक्टर ने बताया कि परिवादियो  की संख्या के मददेनजर जन सुनवाई के समय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कोष एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रकरणांे को प्राथमिकता से लिया जाएगा। अन्य विभागो के प्रकरण इनके उपरांत रखे जा सकते है। जन सुनवाई के समय व्यक्तिगत प्रकृति के प्रकरणो  को प्राथमिकता से लिया जाएगा। परिवाद निस्तारण के सत्यापन एवं असत्य एवं असंतृष्ट पाए गए प्रकरणो  को दुबारा जांच के लिए खोलते हुए उसका समुचित निस्तारण किया जाएगा