प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा जिले में बुनियादी सुविधाओं की अबाध आपूर्ति की हिदायत

बाडमेर, 14 अक्टूबर। जिले के प्रभारी मंत्री तथा राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार मेें जिले में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा समेत बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने इन विभागों से लोगों को अबाध सेवाएं पहुंचाने की हिदायती दी।इस मौके पर प्रभारी मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन को मूलभूत सुविधाए अनवरत मुहैया कराना है तथा इसमें 
किसी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंद्ध क्षेत्रीय व विशेष योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने टयूबवैल तथा हैण्डपम्प की खुदाई की समीक्षा की एवं 
सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में स्वीकृत पेयजल के कार्यो को पूर्ण करने को कहा। चौधरी ने कहा कि आगामी 22 अक्टूबर से राज्य की मुख्यमंत्री तीन दिन तक बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेगी। इस दौरान वे स्वयं जिले 
में बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा करेगी तथा विकास कार्याे का स्वयं मौके पर जाकर जायजा लेगी। इसलिए जिले में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबन्द चौधरी ने जिले में बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की नीति के अनुसार 
निर्धारित घण्टों में करने के निर्देश दिए तथा नीचे लटक रहे ढीले तारों को हटाने को कहा। विशेषत राजमार्गो तथा मुख्य सड़कों के ऊपर से गुजर रहें बिजली के तारों को सर्वे कराकर हटाने को कहा। उन्होंने जले हुए टासफार्मर को बदलने तथा बकाया कनेक्शनों की भी समीक्षा की साथ ही बकाया विद्युत कनेक्शन भी तुरन्त जारी करें।इस मौके पर जिले के प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओ तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न 
योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि कमजोर तबके को उनका लाभ मिल सके। साथ ही राष्ट्रीय योजनाओं में स्वीकृत पेंशन व सब्सिडी का समय पर भुगतान करने को कहा। उन्होने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।मीणा ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज समस्याओं एवं शिकायतों का गम्भीरता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए है। मीणा ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में है तथा इनकी उच्च स्तर पर माॅनिटरिंग की जा रही है, उन्होने संबंधित विभागों को सकरात्मक 
सोच के साथ निर्धारित समयावधि में समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होने सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायते दो दिवस के भीतर संबंधित अधिकारियों को भिजवाने तथा पुराने लम्बित 
प्रकरणों का अभियान चलाकर एक माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर हुई कार्यवाही पश्चात् एडोप्टर्स से भौतिक सत्यापन करवाकर लाभार्थी का फोटो सहित विवरण 
पोर्टल पर अंकित करने के निर्देश दिए।इससे पूर्व जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने जिले में विभागवार 
योजनाओं की जानकारी कराई। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त कर दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था तथा सभी प्रकार के 
परिवाद, शिकायते एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाकर प्राप्ति रसीद दिए जाने के संबंध में स्लोगन कार्यालयों में अंकित कराये गये है। बैठक में जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कैलाश चौधरी,मीरसिंह भायल, तरूणराय कागा, पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी गोपालराम बिरडा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई समेत जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।